Nabard Yojana 2024: नाबार्ड दे रहा है सस्ता ऋण , इस प्रकार करना होगा आवेदन

Nabard Yojana :केंद्र सरकार ने देश के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नाबार्ड योजना  की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डेयरी फार्मिंग को संगठित करने के लिए न्यून ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत बैंक ऋण प्रदान करेंगे।

इस पहल के हिस्से के रूप में पशुपालन विभाग अधिक जिलों में आधुनिक डेयरी स्थापित करेगा। इस लेख में, हम नाबार्ड योजना  से संबंधित सभी जानकारी साझा करते हैं।

नाबार्ड योजना 2024

नाबार्ड योजना : देश की वित्त मंत्री, निर्मल सीतारमण, नाबार्ड योजना  के तहत किसानों के सामने आने वाली कोरोना वायरस के कारण होने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए एक नया कदम घोषित किया है। उन्होंने Nabard Yojana के तहत देश के किसानों को अतिरिक्त रिफाइनेंस सहायता देने का निर्णय लिया है,

जो पहले से मौजूद नाबार्ड योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये के अलावा होगा। इस धन को सहकारी बैंकों के माध्यम से सरकारों को पहुंचाया जाएगा और इससे देश के 3 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

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नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना 2024

पशुपालन विभाग के अलावा, मछली पालन विभाग को नाबार्ड योजना के सफल प्रयास में शामिल किया जाएगा। डेयरी फार्मिंग योजना  का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को आत्म-रोजगार के अवसर प्रदान करना है, उद्यमिता को बढ़ावा देना है और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

इस योजना के अंतर्गत देश में दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें दूध उत्पादन, पशु देखभाल, घी निर्माण, और अन्य कार्यों को मेकेनिजेशन का बड़ा महत्व होगा। इस योजना में रुचि रखने वाले लाभार्थियों को इस नाबार्ड योजना  के तहत आवेदन करना होगा।

नाबार्ड योजना के उद्देश्य

नाबार्ड योजना  का प्रमुख उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उद्योग को संगठित और सुचालित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग अपनी आजीविका के लिए डेयरी फार्मिंग का सहारा लेते हैं। ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करके, यह योजना व्यक्तियों को उनके डेयरी व्यवसाय की शुरुआत और प्रबंधन में सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है,

जिससे आखिरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और देश में बेरोजगारी को कम किया जा सके। सरकार इस बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

नाबार्ड योजना  बैंक सब्सिडी

डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत, दूध उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। नाबार्ड डेयरी योजना में भाग लेने वाले लोग दूध प्रसंस्करण उपकरण खरीदने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अगर मशीन की मूल्य 13.20 लाख रुपये है, तो लाभार्थी 25% (3.30 लाख रुपये) की पूंजी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

अगर व्यक्ति SC/ST श्रेणी से है, तो उनके लिए 4.40 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध है। ऋण राशि की मंजूरी बैंक द्वारा की जाएगी, जिसमें लाभार्थी द्वारा 25% योगदान किया जाएगा।

इस योजना से लाभ प्राप्त करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सीधे अपने संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। पांच गायों से कम संख्यक वाली डेयरी शुरू करने के लिए, उन्हें उनकी लागतों के प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, और सरकार 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को विभिन्न किस्तों में बैंक को बचाना होगा।

नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना  कई योजनाओं

नाबार्ड डेयरी योजना किसान योजना कई योजनाओं को शामिल करती है जो डेयरी फार्मिंग और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। यहां सक्रिय प्रयोग में योजनाओं का संक्षेप है:

• योजना 1: देशी दूध देने वाली गायों जैसे लाल सिंधी, सहिवाल, राठी, गिर, आदि, या हाइब्रिड गायों या 10 दूध देने वाले भैंसों के लिए छोटे डेयरी इकाइयों की स्थापना।
  • आप 2 से 10 पशुओं के साथ एक डेयरी के लिए कम से कम ₹5,00,000/- निवेश कर सकते हैं।
  • 10 पशुओं के लिए 25% की अनुदान है (SC/ST किसानों के लिए 33.33%), पूंजी अनुदान सीमा ₹1.25 लाख है (SC/ST किसानों के लिए ₹1.67 लाख)। 2 पशु इकाइयों के लिए अधिकतम पूंजी अनुदान ₹25,000 है (SC/ST किसानों के लिए ₹33,300), जिसे आकार के आधार पर पूंजी अनुदान की जाएगी।
• दूसरी योजना: हेफर कैल्व्स की पालन, जिसमें क्रॉसब्रेड, देशी पशु, और वर्गीकृत भैंस देने वाले पशु शामिल हैं।
  • 20 कैल्व्स के एक इकाई के लिए ₹80 लाख का निवेश किया जाता है (न्यूनतम 5, अधिकतम 20)।
  • ₹1,25,000/- तक पूंजी पर 25% की अनुदान प्राप्त की जाती है। SC/ST श्रेणी के व्यक्तियों को 33.33% की अनुदान के साथ ₹1,60,000/- तक मिल सकती है। 5 कैल्व्स इकाई के लिए अधिकतम ₹30,000/- (SC/ST किसानों के लिए ₹40,000/-) है।
• तीसरी योजना: वर्मीकॉम्पोस्ट और खाद (दूध देने वाले पशुओं के साथ मिलाकर नहीं)।
  • निवेश ₹20,000/- तक हो सकता है।
  • ₹4.50 लाख तक निवेश पर 25% की अनुदान प्रदान की जाती है (SC/ST के लिए 33.33%)।
• चौथी योजना: दूध संरक्षण के लिए 2000 लीटर क्षमता तक के दूध परीक्षकों/दूध डिस्पेंसरों/रेफ्रिजरेटर्स की खरीदी।
  • निवेश ₹18 लाख तक पहुंच सकता है।
  • पूंजी का खर्च का 25% पूंजी अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसमें ₹4.50 लाख होता है (SC/ST किसानों के लिए ₹6.00 लाख), SC/ST किसानों के लिए 33.33% की अनुदान है।
• पांचवी योजना: देशी दूध उत्पादन के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरण की खरीदी।
  • इस परियोजना के लिए न्यूनतम ₹12 लाख का निवेश आवश्यक है।
  • ₹3,00,000/- तक का पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 25% की अनुदान होती है। SC/ST व्यक्तियों को 33.33% की अनुदान के साथ ₹4,00,000/- तक मिल सकती है।
• छठी योजना: दूध उत्पादन साधन की गाड़ी परिवहन सुविधाएँ और शीतल श्रृंखला स्थापना।
  • इसके लिए न्यूनतम ₹24 लाख का निवेश आवश्यक है।
  • सरकार ₹7,50,000/- तक का ऋण प्रदान करती है, जिस पर 25% की अनुदान होती है। SC/ST व्यक्तियों को 33.33% की अनुदान के साथ ₹10 लाख तक का ऋण मिल सकता है।
• सातवीं योजना: दूध और दूध उत्पादों के लिए शीतल संग्रहण सुविधा।
  • इस योजना के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ₹30 लाख का न्यूनतम निवेश किया जाना होगा।
  • अगर अस्पताल मोबाइल हो, तो संस्कर द्वारा कुल व्यय का 25% दिया जाएगा। यदि यह स्थिर है, तो सरकार ₹45,000/- और यदि मोबाइल है, तो ₹80,000/- तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, और यदि यह स्थिर है, तो ₹60,000/- तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
• आठवीं योजना: निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना।
  • मोबाइल क्लिनिक के लिए ₹2.40 लाख और स्थिर क्लिनिक के लिए ₹1.80 लाख का निवेश किया जाना है।
  • आप मोबाइल क्लिनिक्स के लिए ₹45,000/- (SC/ST के लिए ₹80,000/-) और स्थिर क्लिनिक्स के लिए ₹60,000/- (SC/ST के लिए ₹60,000/-) की पूंजी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो खर्च का 25% है (SC/ST के लिए 33.33%)।
• नवीं योजना: डेयरी मार्केटिंग आउटलेट/डेयरी पार्लर।
  • ₹56,000/- का निवेश किया जाना है।
  • इस योजना के तहत पूंजी अनुदान का हिस्सा 25% होता है, जो वित्त खर्च की सीमा ₹14,000 (SC/ST किसानों के लिए 33.33%) तक होती है – (SC/ST किसानों के लिए ₹18,600)

नाबार्ड योजना के लाभार्थियों

• किसान
• उद्यमी
• कंपनियाँ
• गैर-सरकारी संगठन
• संगठित समूह और असंगठित क्षेत्र
• यह सब नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के पात्र लाभार्थी हैं।

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Nabard Yojana: ऋण प्रदान करने वाले संस्थान

• वाणिज्यिक बैंक
• क्षेत्रीय बैंक
• राज्य सहकारी बैंक
• राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
• नाबार्ड से पुनर्वित्ती के पात्र अन्य संस्थान
• इस योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले इकाइयाँ होती हैं।

Nabard Yojana: पात्रता

• किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, कंपनियाँ, असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह, आदि, नाबार्ड योजना के तहत पात्र हैं।
• इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक बार ही लाभ प्राप्त कर सकता है।
• इस योजना के अंतर्गत एक ही परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है, जिन्हें विभिन्न संरचना के साथ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न इकाइयों की स्थापना करने में मदद मिलती है, जिनके बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।
• एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रत्येक घटक के लिए उन्हें केवल एक बार ही पात्र होंगे।

नाबार्ड योजना  के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास निगम (नाबार्ड) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर, “जानकारी केंद्र” विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपनी योजना के आधार पर उपयुक्त पीडीएफ फॉर्म का चयन करें।
4. फॉर्म भरें और जमा करें।

Nabard Yojana ऑफलाइन आवेदन

इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थी निम्नलिखित तरीके का पालन करें:

1. यह तय करें कि आप किस प्रकार के डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं।
2. यदि आप नाबार्ड योजना के तहत डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने जिले के नाबार्ड कार्यालय जाएं।
3. छोटे सा डेयरी फार्म खोलने की योजना बना रहे व्यक्तिगतों के लिए, अपने पास के बैंक को परीक्षण करने के लिए जाकर जानकारी जुटाएं।
4. बैंक में, सब्सिडी फॉर्म भरें और आवेदन जमा करें।
5. यदि आवेदक के ऋण राशि बड़ी है, तो उन्हें अपनी परियोजना रिपोर्ट नाबार्ड को प्रस्तुत करनी होगी।