By Anil Kumar 
Rajasthan Budget 2026 Highlights: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में सरकार का मुख्य फोकस युवा शक्ति, डिजिटल शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर रहा है। मुख्यमंत्री ने न केवल नई भर्तियों का पिटारा खोला है, बल्कि प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट, AI लैब और नई स्किल योजना के जरिए रोजगार और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया है।आइए विस्तार से जानते हैं कि राजस्थान बजट 2026 में आपके लिए क्या-क्या खास है।
राजस्थान बजट 2026-27
राजस्थान की वित्तमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं है। उन्होंने कहा कि ‘सरकार का लक्ष्य ऐसा माहौल बनाना है जहां राजस्थान का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने।इस बार बजट मे स्वरोजगार, कौशल विकास और शिक्षा को खास प्राथमिकता दी है।
बजट 2026-27 में खास बाते?
- युवाओ को 10 लाख का लोन- दोस्तों मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के माध्यम से युवाओ को रोजगार शुरू के लिए 10 लाख रूपये का लों दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से 30 हजार युवाओ को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- फ्री टैबलेट योजना- सरकार ने 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए 20 हज़ार रूपये का ई-वाउचर दिया जाएगा, जिससे वे फ्री टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकते है।
- स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान- आगामी सत्र में 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी।
- स्टेट टेस्टिंग एजेंसी- प्रतियोगिता पर्रिक्षाओ में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य में NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी और इसके साथ में ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा के लिए नए परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- नमो नर्सरी और नमो वन का विकास- हर जिला मुख्यालय पर “नमो नर्सरी” और पंचायत स्तर पर “नमो वन” विकसित किए जाएंगे।
- ऑक्सी जॉन बनेंगे- जयपुर-जोधपुर सहित 16 जिलों में ₹32 करोड़ से ऑक्सी जोन (मॉडल उद्यान) बनेंगे
- राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड को ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ कर दिया गया है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों द्वारा तकनीकी शिक्षा लोन समय पर चुकाने पर ब्याज दर में 2% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
- बजट में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है इसके साथ में ही सरकार ने नई जल नीति लाने की घोषणा की है। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे।
- अब बिजली की मॉनिटिरिंग AI से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 जीएसएस, 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा।
- 1 लाख 30 हजार से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर से 518 मेगावाट क्षमता विकसित की जाएगी और सोलर सयंत्र के जरिए 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी।
- मुख्यमंत्री लघु उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 22 शहरों में औद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।
- आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है और लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा।
- बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए ₹75 करोड़ और आपदा प्रबंधन संसाधनों की खरीद के लिए ₹7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों (MSME) को राहत देने के लिए प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा शुरू होगी। इसके लिए आगामी वर्ष ₹350 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।
- प्रवासियों से संवाद के लिए वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे, जिससे कुल 50,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलेगी।
- अजमेर, भरतपुर और कोटा में Data Lab और AI Lab जैसे नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब स्थापित होंगे. इस पर ₹20 करोड़ खर्च होंगे।
- प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स (चलता-फिरता स्कूल) स्थापित किया जाएगा, जो दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचेगा।
- सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पर्सनलाइज्ड लैब खुलेंगी। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के लर्निंग गैप को स्मार्ट सिस्टम से सुधारा जाएगा।
- राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रति खेल मिलने वाली राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख रूपये कर दी गई है।
- खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन ब्लाक से पंचयत स्तर तक होगा और खेलो राजस्थान यूथ गेम के लिए 50 करोड़ का बजट तैयार किया गया है।
- राजस्थान राज्य में 400 स्कूलों को ‘राइज’ (Rajasthan Innovative School of Excellence) के रूप में विकसित किया जाएगा।जसमे ₹1,000 करोड़ की लागत से स्मार्ट क्लास, करियर काउंसलर और आधुनिक लैब जैसी सुविधाएं मिलेंगी प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान सरकार का लक्ष्य औसत आयु को 77 वर्ष से अधिक करना और मातृ-शिशु मृत्यु दर (MMR/IMR) में भारी गिरावट लाना है।
- अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं के रोकथाम के लिए राजस्थान में ‘राज मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल’ कार्यक्रम शुरू होगा किया जाएगा।
- अब तक 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को मिलने वाले ऋणकी सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने का ऐलान किया गया है।
- प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक ‘नंद घर’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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